नेपाली समाज परम्परादेखि नै हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज हो । यस पृष्ठभुमिमा नेपाली महिलको स्थान त्यति राम्रो पाउन सकिँदैन् । अन्य समाज जस्तै नेपाली समाज पितृप्रधान समाज पनि हो । अर्कोतिर विकासका दृष्टिले अझ भनौँ शिक्षाको दृष्टिले नेपाली समाज निकै पछि परेको छ । यस सन्र्दभमा विकासका प्रकृयामा समग्र नेपाली समाज निकै पछि छ । लामो समयसम्म बाईसे चौबिसे राज्यका रुपमा, त्यस पछिको युद्ध र प्रतिद्वन्दिताको समय, १०४ वर्षको जहानियाँ निर्दयी राणाशासन, त्यसपछि एकदलिय पञ्चायती व्यवस्था र पछिल्लो समयको अपरिपक्व राजनैतिक अभ्यासका कारण नेपाली समाजले परिवर्तन र विकासका दृष्टिले अपेक्षित फडको मार्न सकेन ।
यसमा पनि यी प्रकृयामा तुलनात्मक रुपमा महिलको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । यसै परिप्रेक्षमा महिला विकास, मुक्ति र समानताका लागि आन्दोलनहरुबाट महिला विकासमा केहि प्रयास भएका छन् । नेपालका विकास प्रकृयालाई त्यसको उपलब्धीको आधारमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्साहप्रद देखिँदैन । यसलाई महिलाको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्थ, निर्णय प्रकृया, राजनिति, व्यापार, व्यवसाय आदिमा रहेको न्यून उपस्थितिले देखाउँदछ ।
मुलुकमा कुल ५१.४४% महिला रहेकोमा २५.७३% महिला मात्र घरमूलि रहेका छन् । महिलाको साक्षरता दर ५७.४०% हुनुले पनि महिलाहरु प्रतिको विभेदपुर्ण स्थिति देख्न सकिन्छ । वि.सं २०२९ मा तत्कालिन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा महिला शिक्षा परियोजना गठन गरियो । वि.सं २०३७ मा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा महिला विकास शाखा, वि.सं २०४४ मा श्रम मन्त्रालयमा महिला विकास महाशाखा, वि.सं २०४९ मा कृषि मन्त्रालयमा महिला विकास शाखा गठन गरियो । वि. सं २०५० सालमा जनशक्ति आयोगको सचिवालय, जलस्रोत मन्त्रालय र राष्टिूय योजना आयोगमा महिला विकास शाखाको स्थापना गरियो । वि.सं २०५१ मा बालबालिका तथा महिला विकास समिति गठन गरियो। तत्पश्चात् वि.सं २०५२ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । वि.सं २०५७ मा यसैलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा नामाकरण गरियो । यसै लामो अभ्यास पश्चात् महिलाको सवाललाई बढि मुखारित गर्न तथा महिलासँग जोडिएका समग्र पक्षलाई निर्दिष्ट रुपमा बुझ्न र आवश्यकता अनुरुप योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै महिला मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा लामो समयसम्म पनि लैङ्गिक निति राम्रो बन्न सकेन । महिलालाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने तथ्य ४० को दशकबाट सुरु भएको पाइन्छ । अर्को तिर विभिन्न समयमा लैङ्गिक भेदभाव उपर बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा समेत हस्ताक्षर गरी नेपालले त्यस अनुकुलका कानुनको परिपालन गर्दै अएको अवस्था पनि छ । यसरी हेर्दा महिला विकासका लागि नितिगत सुधारको तुलनामा त्यसको व्यवहारिक पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । कानुनी अधिकारका बारेमा जान्न बुझ्न नसक्ने महिलाहरुको लागि शिक्षा, चेतना तथा सशक्तिकरणको आवश्यकता छ ।
नेपालको इतिहासमा छैठौँ पञ्चवर्षीय योजना वि.सं २०३७-२०४२ साल देखि नेपालका विकास योजनाहरुमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । विशेष गरी छैठौँ र सातौँ पञ्चवर्षिय योजनामा महिलाको आरक्षण तथा महिला विकासका लागि वाधक देखिएका ऐन नियमहरुमा संशोधन गर्ने नीति अगाडि सारिएको देखिन्छ । आठौँ पञ्चवर्षिय योजनामा महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने नीतिलाई अगाडि सारिएको थियो । यस नीतिको परिपूर्तिका लागि विकासका प्रत्यक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा वृद्धी गर्ने तथा महिला विकासका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कानूनि वाधा हटाउने तथा आवश्यक कानूनको विकास गर्ने नीति अनुरुप विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको पाईन्छ ।
महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न निकायहरुमा महिला विकास विभाग, महिला मन्त्रालय, पञ्चवर्षिय योजनामा महिलाको विषयलाई प्राथमिकता दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता नीतिगत कार्यहरुबाट महिलाको हक अधिकार सुनिश्चत पार्न खोजिएको देखिन्छ । यी विभिन्न संरचनाबाट महिलाहरुको चेतना स्तर अभिवृद्धीका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारका क्षेत्रमा महिलाहरुको पहुँच वृद्धी भएको पाइन्छ ।
घर धन्दामा मात्र सिमित महिलाहरु आज घरभन्दा बाहिर गएर जीविकोपार्जनमा सक्रिय छन् । यसरी अगाडी बढ्दा पारिवारीक तथा सामाजिक रोकावट लगायतका थुप्रै समस्या भोग्नु पर्दछ । काम गर्न जाने कार्यस्थलमा पनि आफ्नै चुनौती छन् । बिकासको मूलधारमा महिलालाई समाहित गर्नको लागी महिलामैत्री वातावरण आजको आवश्यक्ता हो ।
नाफाका लागि अग्रसर संघ संस्थाहरुले कामको मात्र मतलब राख्नु र कर्मचारीहरुको अवस्था सुधारमा कुनै पहल नगर्नु स्वभाविक देखिएता पनि सामाजिक न्यायका हिसाबबाट न्यायोचित मान्न सकिँदैन् । संस्थाका निति–नियम निर्माणकर्तामा महिलाहरुको पहुँच नहुँदा पुरुषवादि सोच हावी भएको देखिन्छ । पितृसतात्मक सोचबाट निर्देशित भइरहेको हाम्रो जस्तो समाजमा सबै क्षेत्र पुरुषवादी चिन्तनबाट ग्रसित निश्चय नै हुन्छ । जबसम्म महिलाहरु नै निर्णय प्रकृयामा पुग्दैनन्, महिलामैत्री वातावरणको कल्पना अपुरो हुन्छ ।
नेपालले राजनितिक अस्थिरताको बावजुद पनि निजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुमा केहि विकास गरेको छ । विकासको पुर्वधारहरु शिक्षा, बाटो, उर्जामा क्रमिक विकास भईरहेको छ । यो विकासको क्रममा महिलाहरु पनि अछुतो छैनन् । शिक्षाको पहुँच, बढ्दो सहरीकरण, पुरुष सदस्यहरु कामको खोजिमा विदेश पलायन आदिका कारणले महिलाहरु स्वइच्छित वा वाध्यात्मक रुपमा घरधन्दाबाट बाहिर निस्की आयआर्जनका लागि काम गर्न थालेका छन् । यसबिचमा सरकारी स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु हस्ताक्षर गरिनु, त्यसअनुरुप निति–नियम तयार पारिनु तथा मन्त्रालय लगायतका विभागहरु स्थापना एवं महिला सशक्तिकरणको कार्य योजना तयार पारी लागु गरिँदा महिलाहरुको चेतना स्तरमा वृद्धी, सम्पत्ती स्वामित्वमा वृद्धी, शिक्षा पहुँचमा वृद्धी तथा आयर्आजनको लागि रोजगार तर्फ महिलाहरु उन्मुख भएको पाइन्छ ।
कामकाजी महिलाहरुको अवस्थालाई सुधार, सुरक्षित र सुनिश्चित पार्नको लागि सरकारले महिलामैत्री वातावरणका लागि बेग्लै कानुनी व्यवस्था नगरेता पनि विभिन्न निति-नियमहरु तर्जूमा गरेको छ । नेपाल सरकार श्रम ऐन १९९९ अनुसार महिलाहरुलाई काम लगाउँदा विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइनेछ । समान कामका लागि पुरुष र महिलालाई समान ज्याला दिइनेछ । सुत्केरी विदा तथा शिशु स्याहारका लागि छुट्टै समयको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तर कार्यस्थलमा कामकाजी महिलाहरुले महिलामैत्री वातावरण नपाएको, लैङ्गिक हिंसाको शिकार बनेको, समान शैक्षिक योग्यता हुँदा हुँदै पनि पुरुषहरुकोभन्दा कम स्तरका काममा लगाइनु जस्ता विभिन्न गुनासाहरु सुन्ने गरिन्छ ।
कार्यलयमा हुने लैङ्गिक हिंसा पत्रपत्रिकाका नियमित विषयवस्तु बन्ने गरेका पनि छन् । कार्यस्थलमा महिलामैत्री वातावरणको निमित्त सम्बन्धित संस्थाले नै महिलामैत्री निति–नियम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । महिलाहरुको संगठित आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप महिलाहरु प्रतिको बुझाईमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ, यद्यपि पर्याप्त भने छैन । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको पदोन्नतिमा पनि विभेद पाइन्छ । पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र सम्पूर्ण विभेदहरु हटाउन सम्भव हुन सक्छ ।त र सोच परिवर्तन लामो प्रकृया हो । यसमा संस्थागत पहलले अझै छिटो परिवर्तन गर्न सक्छ । तर यस्तो पहल खासै भएको पाईंदैन ।
मेरो अध्ययनको विषयवस्तु कार्यस्थलमा महिलामैत्री वातावरणसँग सम्बन्धित छ । पोखरा नेपालकै दोस्रो ठूलो र द्रुत गतिमा विस्तार भईरहेको सहर हो । यहाँ कैयौं महिलाहरु कार्यलयहरुमा काम गर्ने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तिय संस्था तथा पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण उद्योगहरु हुन् जहाँ महिलाहरुको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । के–के कुराहरु हुन सक्दछन्, जसले महिलामैत्री वातावरणको लागि प्रेरित गर्न सक्दछ, के कस्ता कुराहरुले बाधा पुर्याएको छ र के कस्ता प्रयास आवश्यक पर्दछन् जस्ता कुराहरु अबको आवश्यकता हो । लैङ्गिक विभेद मुक्त महिलामैत्री समाजको निर्माणले मात्र सबल समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
यो अध्ययन निम्न प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहने छ
– यी उद्योगहरुमा महिलामैत्री वातावरणको अवस्था कस्तो छ ?
– कार्यलयहरुमा लैङ्गिक असमानताको अवस्था कस्तो छ ?
– महिलामैत्री वातावरण निर्माणमा संस्थागत पहल कस्तो छ ?
– निर्णय प्रकृयामा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ?
– महिलामैत्री वातावरण निर्माणमा के कस्ता विषयवस्तुले भुमिका निर्वाह गर्दछ ?
– महिलामैत्री वातावरण निर्माणमा आइपर्ने समस्याहरु के–के हुन सक्छन् ?
– महिलामैत्री वातावरण सृजनाका लागि जिम्मेवार पक्षहरु कुन कुन हुन ?
