फेरी मार्च ८ को नारी दिवस मनाइरहँदा हामी त्यस दिन लैंगिक समानताको व्यापक पैरवी गर्ने छौ नारीविरुद्ध अपमान, हिंसा र असमानताबारे कडा प्रतिवाद गर्न नारीहरूलाई जागरुक पनि बनाउनेछौँ । महिलाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संघर्ष गरेको एक शताब्दी भइसक्यो । विश्व औद्योगिकीकरणसँगै संघर्ष गरेर समानता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, हक-अधिकारको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनी सकेको छ । 

नारी दिवस भनेको के हो ? 

अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस अथवा नारी दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो । यो ८ मार्चमा विश्वभरी मनाइन्छ । राजनितिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता आदि सवालहरू अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका बिषयहरू हुने गरेका छन् । यो सर्वप्रथम् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यको साथ यसलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यो अहिले मार्च महिना भरी नै मनाइन्छ । 

संक्षिप्त ईतिहास 

त्यसैको स्मरणमा सन् १९०० को प्रारम्भसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरी को अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो । १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तराष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताधिकार दिनु थियो, त्यस समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकर कतिपय देशहरूमा थिएन । १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले, महिला दिवसमा गाँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो । 

जारले सत्ता छोडे, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । त्यस समय रुसमा जुलियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो र बाँकी धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो । यी दुई दिनमा केहि फरक छ। जुलियन क्यालेन्डर अनुसार १९१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरीमा पर्दथ्यो जबकी ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो । त्यसैले ८ मार्च महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो । यो १९औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको महिला आन्दोलनको परिणाम हो, तर अझैसम्म महिलाका समस्यातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । एसियाली राष्ट्रमा विशेष गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सामाजिक र आर्थिक विभेद बढी भएकाले महिलाहरू सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदबाट पनि अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थामा छन् । 

नेपालमा २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनको घोषणा भयो र बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । जसले गर्दा महिलामाथि भई आएका केही दमनलाई समाधान गरिदियो । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३२ सालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष’ मनाउने घोषणा गर्‍यो । उक्त अवसरमा स्थानीय निकायमा चार हजार महिलालाई सामेल गरिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा पुरुषलाई गाली गर्दैमा नारी दिवस सफल हुने पनि होइन, सबैले हातेमालो गरेमा महिलाहरूले उचित ठाउँ, सम्मान र अधिकार पाउने अवस्था रहन्छ र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पुरुषप्रधान समाज र सामाजिक संरचना र ब्राह्माणवादी पितृसत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने दलित र पीडित महिलाहरूले केही राहत महसुस गर्न सक्थे होलान्, तर यथार्थ अलि फरक छ ।

महिला मुक्तिका नारा लगाउँदै, गोष्ठी, सेमिनार, महिला अभियानजस्ता कार्यक्रम आयोजना भइरहँदा भुइँतहका, विपन्न वर्गका दलित महिलाहरूले भने घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलोज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, जातीय विभेद आदि विभेद र हिंसाको सिकार बन्नु परिरहेको छ । त्यस कारणले गर्दा समग्र दलित महिलाको सशक्तिकरण गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउन एक दिन महिला दिवस मनाएर मात्र हुँदैन, पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषवादी मानसिकतामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

नारीवादी लेखक सिमोन द बोउआर ‘द सेकेन्ड सेक्सु’ मा भन्छिन्, एउटा महिला जन्मिन्नन्, तर बन्छिन् । महिला भन्ने तत्व बनाइन्छन् भन्ने उनको भनाइ तार्किक र वास्तविक छ । यसले प्रस्ट्याउँछ, व्यक्ति जन्मँदा उसको शरीरसँगै विकास हुने जैविक अंगका आधारमा मात्र लैंगिकता निर्धारण हुँदैन । महिलाको जैविक अंग हुँदैमा मात्र व्यक्ति महिला हुन सक्दैन, उसमा महिला हुँ भन्ने अनुभूति पनि हुनुपर्छ । शारीरिक अंगका आधारमा मात्रै होइन, मानसिकताको आधारमा समेत विविध लिंगी हुन्छन् । यसर्थ एउटा पूर्ण व्यक्तिको महिला र पुरुषको पहिचान उसको शारीरिक अवस्थाले मात्र होइन, मानसिक अवस्थाले समेत निर्धारण गर्छ । 

सल्यान, शारदा नगरपालिका-६ की मालती बादी भन्छिन्, ‘बादी महिलाहरू फरक पेसामा संघर्षरत छन्, तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै छ । मालती बादी अहिले ४० वर्ष पुगिन् । उनका दुई छोरा र छोरी गरी जम्मा चारजनाको परिवार छ । बादी समुदायको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गरिबी हो । उनको श्रीमान्ले मिस्त्री तथा ज्यालादारीको काम गर्छन् । गरिबीकै कारणले आफूले पनि पढ्न नपाएको र छोराछोरीलाई विद्यालय पढाउन नसकेको बताउँछिन् । छोरा ट्र्याक्टर चलाउने र छोरीको १८ वर्षमा नै विवाह भएको बताउँछिन् ।

उनको एउटा घर मात्र छ, त्यो घर पनि ऐलानी जग्गामा छ । अरूको जग्गा भाडामा लिएर मालतीले माछा पालन, बाख्रा पालन र तरकारी खेती गरेको बताउँछिन् । त्यहाँबाट आएको पैसा उनी सहकारी संस्थामा जम्मा गर्छिन् । पहिलेभन्दा अहिले जीविकोपार्जनमा अलि सजिलो भएको छ, तर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसकेकोमा दु:ख लाग्ने बताउँछिन् । मालती बादीको माइत रुकुम गाउँमा थियो तर सहरका बादी महिला र गाउँका बादी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सल्यानमा फरक थियो । सानै उमेरदेखि घाँस, दाउराको काम, मेलापातको काम गर्ने र अहिले पनि आफ्नै व्यवसाय गर्दा पनि समाजमा बादी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन नआएको बताउँछिन् । 

आफ्नो दु:ख गरेर, काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दा पनि समाजले लगाउने लाञ्छना र व्यवहारले गर्दा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने र इज्जतसाथ बाँच्न गाह्रो हुने उनी बताउँछिन् । बादी समुदायका महिलाले यौन पेसा बन्द गरे पनि समाजको नजर नबदलिएकोमा उनलाई दु:ख लाग्छ । दलित महिला त्यसमा पनि बादी महिला भएकाले पहिले त धेरै सार्वजनिक स्थलमा विभेद भोगेको बताउँछिन्, तर पहिलेभन्दा अहिले केही परिवर्तनको महसुस गरेकी छिन् । 

बादी समुदायका धेरै महिला तथा किशोरी आर्थिक सामाजिक रूपमा निकै उत्पीडनमा छन् । साथै वर्गीय र जातीय उत्पीडनसँगै बादी महिला लैंगिक उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । बादी समुदायमाथि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेद, छुवाछुत कायम नै छ, त्यसमा पनि बादी महिलाले अहिले पनि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण तयार हुन सकेको छैन । 

सहारा गुमाउँदाको पीडा 

जीवनमा जब सहारा टुट्छ, आशाहरू निराशामा बदलिन्छन् । जात र गरिबीकै कारण, दलित समुदायका एकल महिलाका कथा र व्यथा समाचारमा छापिरहेकै छन् । सप्तरी, छिन्नमस्ता गाउँपालिका-७ की प्रमिलादेवी सदाको जीवनकहानी पनि त्यस्तै नै छ । भारतमा काम गर्न गएका बुधु सदाको ठेकेदारको कुटपिटपछि उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु हुन्छ । ४५ वर्षीय बुधु सदाको २०७८ साल वैशाख महिनामा मृत्यु भयो । छिन्नमस्ताकै ठेकेदार रमेश यादवले बुधु सदालाई भारतको प्लाईउड कम्पनीमा काम गर्न लगेका थिए । त्यहाँ खाना खाने कुरामा विवाद हुँदा ठेकेदार यादवसहित अन्य चारजनाले बुधु सदामाथि कुटपिट गरे । कुटपिटका कारण घाइते भएका बुधुलाई ठेकेदार यादवले नेपाल-भारतको सीमामा ल्याएर छोडिदिए । त्यसअघि नै यादवले परिवारको सदस्यलाई फोन गरेर बुधुको मानसिक अवस्था बिग्रिएको बताएका थिए । बुधुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । बुधुकी श्रीमती र उनका छोरा उनको मृत्युलाई स्वाभाविक मान्न तयार थिएनन् । श्रीमानको मृत्युपश्चात् प्रमिलादेवी सदालाई ६ जनाको परिवारलाई एक छाक खान पनि धौधौ परेको छ । 

छोराछोरी सानै भएकाले एकल महिला भत्ता र ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् । श्रीमान्को सहारामा सातजनाको परिवार आश्रित थियो, अहिले प्रमिलादेवी आफैँ ज्यालामजदुरी गर्न बाध्य छिन् । श्रीमान्को मृत्यु भएको ११ महिना भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि पीडकलाई कुनै पनि सजाय सुनाइएको छैन । मुद्दा दर्ता गर्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अझै गएको छैन । पीडक आफ्नै आँखा अगाडि घुमेर हिँड्दा प्रमिलादेवी सदालाई दलित, महिला, गरिब र पहुँचमा नहुनुको पीडा महसुस भइरहेको बताउँछिन् । श्रीमान्को मृत्युपश्चात् समाजले गर्ने व्यवहारमा फरक आएको छ, पसलमा उधारो दिँदैनन्, ब्याजमा पनि सरसापट दिँदैनन् त्यसैले जीविकोपार्जनमा गाह्रो भएको बताउँछिन् । 

मधेसी दलित समुदाय दोहोरो मारमा परेका छन् । राज्यले सिंगो मधेसलाई उपेक्षा गर्दा यसको मार यहाँको दलित समुदायमाथि पनि परेको छ । अर्कोतिर मधेसी दलितले मधेसभित्रकै उच्च जातिबाट थिचोमिचो र विभेद सामना गर्दै आएका छन् । दोहोरो थिचोमिचो र विभेदबाट गुज्रिरहेको मधेसी दलितको दु:ख र पीडा छँदै छ, त्यसमा पनि मधेसी दलित एकल महिलाको अवस्था त प्रमिलादेवी सदाको जीवनीबाटै हामी प्रस्ट छौँ । 

घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्या 

घरेलु हिंसा सहन नसकी गोलोन्जोर गाउँपालिका- ६ की ३२ वर्षीया निरु परियारले सुनकोसी नदीमा हाम फाली आत्महत्या गरिन् । घरेलु हिंसाका कारण बाध्य भएर आत्महत्या गरेको प्रहरी निरीक्षकले बताएका थिए । निरु परियार एक सामान्य परिवारमा जन्मिएर प्राथमिक शिक्षा हासिल गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले सिलाइको काम सिकेर आफ्नै टेलर चलाएर बसेकी थिइन् । उनका ६ र ३ वर्षका दुई छोरा थिए । पसलबाट आएको आयस्रोतले उनले दुई छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएकी थिइन् । पसल राम्रै चलेकाले जीविकोपार्जनमा खासै असर गरेको थिएन, तर उनका श्रीमान् ज्याला मजदुरी गर्थे । दिनभरि कमाएको पैसा मदिरा सेवन गरी सिध्याएर घरमा आई श्रीमती कुटपिट गर्ने, गालीगलोज गर्ने, छोराहरूलाई पिट्ने गर्थे । केही समयपछि आमा समूहले उनका श्रीमानलाई सम्झाउने काम पनि गर्‍यो । त्यसो गर्दा एक हप्तासम्म उनका श्रीमान्मा परिवर्तन आयो, तर उनका श्रीमान्को बानी सुध्रीएन । पछि प्रहरीमा उजुरी गरी उनका श्रीमान्लाई ६ महिना जेल राखेर निकाल्दा पनि सुधार नभएपछि सधैँ हिंसा, झैँझगडा र कुटपिटको कारणले गर्दा निरु परियार आत्महत्या गर्न बाध्य भइन् । 

निरु परियारको आत्महत्यापछि उनका श्रीमान् अहिलेसम्म जेलमा छन् र उनका छोराहरू आफन्तकोमा छन् । पितृसत्तात्मक सोच, घरेलु हिंसा, लैंगिक विभेद र पुरुषवादी चिन्तनले गर्दा निरुजस्ता हजारौँ महिला कलिलो उमेरमै आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । घरेलु हिंसाको प्रमुख जड भनेकै मदिरा सेवन हो । कतिपय घरेलु हिंसाका घटना श्रीमान्को त्रासकै कारण गाउँमै मिलाइन्छ । घरझगडालाई तमासा बनाउनु हुँदैन भनेर आफन्तले हिंसाका घटना घरभित्रै मिलाउँछन् । सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि महिलाहरूले आत्महत्याको बाटो अँगाल्ने गर्छन् । संस्कृतिले पतिलाई परमेश्वर भन्छ, तर संविधानले महिला-पुरुष बराबर भन्छ । भारतीय अभियन्ता कमला भसिनको यो भनाइ नेपाली समाजसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । जन्मदेखि नै छोरीलाई संविधानले के भन्छ होइन, संस्कृतिले के भन्छ त्यही नै शिक्षा दिइन्छ, परिणामस्वरूप अन्यायका विरुद्ध लड्नेभन्दा संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउने सोचाइ हाबी हुन्छ । त्यसैले गर्दा आममहिला न्याय माग्न प्रहरी प्रशासनसम्म जाने कुरा नै सोच्दैनन् । निकै कम महिला न्याय माग्न जान्छन् । तिनलाई प्रहरीले भन्छ, ‘घर जाउ, लोग्नेले अलिकति कुट्यो त के भो ? उसको अधिकार हो । 

नेपाली महिलाको भोगाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भोग्ने, गरिबीको मारमा पर्ने, सानै उमेरमा विवाह गरी छिटो र धेरै बच्चा जन्माउने, बलात्कारको सिकार हुने, आङ र पाठेघर खस्ने रोगका सिकार, उमेरमै बुढी हुने र अल्पायुमै मर्नेमा दलित महिला नै पर्छन् । अशिक्षा र गरिबीको मारमा पनि उनीहरू नै बढी छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि लिंग र जातीयताका आधारमा दलित महिला तेहोरो शोषणमा परिरहेका छन् । पहिलो- महिला भएका कारणले, दोस्रो- दलित भएका कारणले र तेस्रो- दलित महिला भएका कारणले । दलित महिलाहरू सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा अपहेलित, आर्थिक रूपमा पहुँचविहीन, शिक्षाबाट वञ्चित, नीति-निर्माण तहमा पहुँच तथा प्रतिनिधित्व न्यून र सेवा-सुविधाबाट वञ्चित छन् । नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने दलित महिलाका समस्या फरक छन् । 

जस्तै, बोक्सीको आरोप, धर्म, संस्कृतिको नाममा छाउपडी प्रथा, हलिया प्रथा, खलो प्रथा, बालविवाह आदि दलित महिलाले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । त्यस्तै दलित महिलाभित्रका बादी महिलाले सम्मानित मानवीय जीवन जिउन पाएका छैनन् । त्योसँगै पहाडे दलित महिलाको तुलनामा मधेसी दलित महिला बढी प्रताडित छन् । त्यसैले दलित महिलाको समस्यालाई सिंगो रूपमा भन्दा पनि भिन्दाभिन्दै तरिकाले सोच्न आवश्यक छ । जस्तै - सार्वजनिक ठाउँ, मठ-मन्दिर, पानी-पँधेरो, पसल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र कार्यालयभित्र र बाहिर काममा जाने क्रममा, सँगै काम गर्ने सहकर्मचारी आदि । 

गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि सबैभन्दा धेरै दलित महिला प्रतिनिधि विभेदमा परेका छन् । अन्तर्जातीय विवाहको मुद्दामा पनि दलित महिला नै विभेदमा छन् । साथै यौनहिंसा, बलात्कार र बालविवाहजस्ता घटनामा दलित महिलाको दयनीय अवस्था छ । दलित समुदायको अर्को मुख्य समस्या के छ भने श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएका वेला ऋण दिने साहु, मुखिया, अगुवा आदिले दलित महिलाप्रति गलत दृष्टिले हेर्ने, यौनहिंसा तथा कुटपिट गर्ने, बलात्कारसमेत गर्ने गरेका छन् । समग्रमा, दलित समुदायका महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त नबनाउँदासम्म, उनीहरूले आफूमाथि भएको हिंसाबारे आवाज उठाउन नसक्दासम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन सक्छन् । 

उनीहरूलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने साथै दलित महिलालाई रोजगारमुखी कार्यक्रम, तालिम अभियानमा बढीभन्दा बढी ठाउँ दिने साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका घरेलु उत्पादनमा बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र आधुनिक किसिमको रोजगारीसम्बन्धी तालिममा सहभागी गराउनुका साथै घरेलु हिंसा, बालबालिका, यौनहिंसा, जातीय विभेद, बहुविवाह, दाइजोलगायत कुरीति परम्परालाई परिमार्जन गरी यसबारे विशेष विधेयक, नीति, नियम र कानुन बनाई छिटोभन्दा छिटो स्थानीय र केन्द्रीय तहमा यो नीति लागू गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीयको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । दलित महिलाका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘जसको सवाल उसको नेतृत्व’लाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।