हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन पश्चात संसद भवनबाट बाहिर निस्कने क्रममा एक पत्रकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरे, ‘अध्यक्ष ज्यु ८९ सिट जितेको काँग्रेस र ७९ सिट जितेको एमालेलाई ३२ सिट जितेको माओवादीले फनफनी घुमाईरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?’ जवाफमा ओलीले भने, ‘मजाक लागिरहेको छ ।’
यही जवाफलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने वास्तवमै नेपाली राजनितिमा मजाक नै चलिरहेको देखिन्छ । प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा ३२ सिट मात्र जितेर तेश्रो पार्टी बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दै पहिलो पार्टी काँग्रेसलाई च्याप्नु अनि प्रधानमन्त्री पद नपाउने देखिएपछी चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेर कार्यकाल आधा–आधा बाँड्ने सहमतीमा सरकार निर्माण गरेर प्रधानमन्त्री पद हत्याउनु मजाक नै त हो । सरकार टिकाउन ६ महिना अघी मात्र खुलेको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टिलाई गृहमन्त्री दिनु अर्को मजाक थियो । कानुनी व्यवधानका कारण रास्वपा अध्यक्ष रवी लामिछानेको गृहमन्त्री पद खुस्कने बित्तिकै रास्वपाले सरकार छाड्नु अर्को मजाक थियो । आधा कार्यकालको सट्टा पुरै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन एमालेसँगको पूर्व सहमती तोडेर प्रचण्डले काँग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नु अर्को मजाक थियो भने राष्ट्रपति नपाउने बित्तिकै एमालेले सरकार छाड्नु अर्को मजाक थियो ।
समग्रमा हेर्ने हो भने देशमा वहुदलीय व्यवस्था लागु भएदेखी आजको दिनसम्म राजनितिमा मजाक नै चलिरहेको देखिन्छ । न कुनै सरकारले पुर्ण कार्यकाल सता चलाउन पाए न कुनै सरकारले दिगो बिकास निर्माण र रोजगारमूलक योजना नै ल्याए । ३२ वर्षको ईतिहासमा मात्र दुई पटक सरकारले ३ वर्ष कटाएको छ । २०४८ जेठ १२ देखी २०५१ मंसिर १४ सम्म नेपाली कांग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ३ वर्ष १८८ दिन देशको ३० औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद सम्हाले भने २०७४ फागुन ३ देखी २०७८ वैशाख ३० सम्म एमालेका केपी शर्मा ओलीले ३ वर्ष ८७ दिन देशको ३८ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद सम्हाले ।
कुनैपनी सरकारले पुर्ण कार्यकाल सत्ता सम्हाल्न नसकेकोले होला देशका शिर्ष नेताहरु सधैँ सांसद जोड घटाउको खेलमै व्यस्त रहे र देश सधैँ पिल्सिरह्यो । सिद्धान्त एउटै भएपनी पदलाभका लागी पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोल्ने परिपाटिले देशमा यत्ती धेरै राजनितिक पार्टीको जन्म भयो कि अब त झन् स्पष्ट बहुमत कहिल्यै कसैको आउने नै छैन । सरकार निर्माण सधैँ यसरी नै मजाक बनिरहने छ । न कहिल्यै राजनितिक स्थिरता आउँछ न त देशले बिकासको बाटोमा गती लिन सक्छ । सधैँ यस्तै हुने हो भने वहुदलीय व्यवस्थाको अर्थ के ? बरु निर्वाचनमा सर्वाधिक बहुमत ल्याउने पार्टीलाई सरकारको अभिभारा दिएर बाँकी सबै पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने व्यवस्था संविधानबाटै गरे देशले स्थिर सरकार पाउँथ्यो कि ?
मुर्ख त जनता पनि उत्तिकै हुन् । यत्तिका वर्ष केहि गर्न नसकेको देख्दादेख्दै पनि आवाज उठाउन नसक्ने, निर्वाचनमा गएर उनै पुराना नेतालाई भोट हाल्ने अनि परिवर्तन आएन भन्ने । अझ अनौठो कुरा त के छ भने चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरिएका वाचा पुरा नगरेपनी कसैले औँला नउठाउने । पार्टीका कार्यकर्ता त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले जे गर्यो सही गर्यो भन्न वाध्य होलान् । तर सर्वसाधारण जनताले त बोल्न सक्नुपर्यो नी । होईन भने भोटै हाल्दिन भन्न सक्नुपर्यो ।
अर्कोतर्फ, राजसंस्थाले देशलाई आर्थिक भार मात्र बोकायो भनेर राजसंस्था फालियो । तर राजसंस्थाकै हैसियतमा राष्ट्रपतिलाई राखियो र आजीवन आर्थिक भार बोकियो । हिजो देशमा एउटा राजसंस्था थियो आर्थिक भार पनि सिमित थियो । अब त हरेक ५ वर्षमा राष्ट्रपति फेरिन्छन् अनि आजीवन देशलाई भार बोकाईरहन्छन् । कार्यकाल भरी ठाँटबाँट पनि राजसंस्था जत्तिकै । यो चाहिँ मजाक होईन ?
